NDPS मामलों में छोटी प्रक्रियात्मक खामियां या नमूने के वजन में मामूली अंतर बरी होने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मादक पदार्थ (NDPS) अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि मानवीय आधार कानून द्वारा निर्धारित अनिवार्य न्यूनतम सजा (Minimum Mandatory Sentence) को दरकिनार नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि अपराध व्यावसायिक मात्रा (Commercial Quantity) से जुड़ा है, तो कोर्ट के पास वैधानिक न्यूनतम सजा

To Read More Please Subscribe to VIP Membership for Unlimited Access to All the Articles, Download Available Copies of Judgments/Order, Acess to Central/State Bare Acts, Advertisement Free Content, Access to More than 4000 Legal Drafts( Readymade Editable Formats of Suits, Petitions, Writs, Legal Notices, Divorce Petitions, 138 Notices, Bail Applications etc.) in Hindi and English.

Click to Subscribe

If you are already a VIP Member, Click to Login Now