एक महत्वपूर्ण फ़ैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) को बकाया भुगतान स्वीकार करने और लगभग तीन दशकों की देरी के बाद एक प्लॉट का कब्ज़ा आवंटी को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि अंतरिम आदेशों के ज़रिए अंतिम राहत नहीं दी जा सकती और इस सिद्धांत की फिर से पुष्टि की कि सार्वजनिक व्यवहार में प्रक्रियात्मक नियमितता बनाए रखी जानी चाहिए।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद 1994 का है, जब IDA ने जनता को प्लॉट आवंटित करने के लिए योजना संख्या 54 के तहत एक निविदा जारी की थी। प्रतिवादी डॉ. हेमंत मंडोवरा को जनवरी 1995 में प्लॉट नंबर 314 आवंटित किया गया था, जिसमें उन्हें प्रीमियम का 50% अग्रिम और शेष राशि 12 तिमाही किश्तों में जमा करनी थी। हालांकि उन्होंने शुरुआती राशि का भुगतान कर दिया, लेकिन बाद की किश्तों का भुगतान न करने के कारण 2000 में आवंटन रद्द कर दिया गया।
डॉ. मंडोवरा ने रद्दीकरण को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसने 2006 में इस शर्त पर आवंटन बहाल कर दिया कि वे 30 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करें। हालांकि, प्रतिवादी ने केवल आंशिक भुगतान प्रस्तुत किया, और ब्याज की गणना को लेकर आगे विवाद उत्पन्न हो गया। इसके कारण जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता आयोग और अंत में एनसीडीआरसी के समक्ष कई मुकदमे हुए।
मार्च 2023 में, एनसीडीआरसी ने आईडीए को बकाया राशि पर ब्याज की गणना करने, प्रतिवादी के भुगतान को स्वीकार करने और प्लॉट का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया। इस निर्णय से व्यथित होकर आईडीए ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
मुख्य कानूनी मुद्दे
1. क्या राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा अंतरिम आदेश के माध्यम से अंतिम राहत प्रदान करना उचित था।
2. क्या प्रतिवादी द्वारा बार-बार अनुपालन न करने के आलोक में 28 वर्ष बाद भूखंड का कब्जा सौंपने का एनसीडीआरसी का आदेश वैध था।
3. क्या प्रतिवादी की शिकायत को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के ढांचे के तहत पर्याप्त रूप से संबोधित किया जा सकता था।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां
अपने विस्तृत फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य उपभोक्ता आयोग और एनसीडीआरसी दोनों के आदेशों को खारिज कर दिया, तथा अंतरिम राहत तंत्र के उनके अतिक्रमण और गलत इस्तेमाल की आलोचना की।
अंतरिम राहत पर:
कोर्ट ने माना कि अंतरिम आदेश के माध्यम से अंतिम राहत प्रदान करना एक प्रक्रियागत विसंगति थी। इसने कहा, “अंतरिम आदेशों के माध्यम से अंतिम राहत प्रदान नहीं की जा सकती, खासकर जब मामला जटिल वित्तीय और कानूनी दायित्वों से जुड़ा हो। राज्य उपभोक्ता आयोग ने इस संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया।”
देरी पर:
न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, “प्रतिवादी ने कई अवसर और रियायतें दिए जाने के बाद भी भुगतान दायित्वों का पालन नहीं किया और भुगतान दायित्वों का पालन करने में विफल रहा। 28 साल बीत जाने के बाद, भुगतान स्वीकार करने का ऐसा कोई आदेश कायम नहीं रह सकता।”
सार्वजनिक जवाबदेही पर:
पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि विकास प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित भूखंडों जैसे सार्वजनिक संसाधनों को अनिश्चितकालीन देरी या अनुचित पक्षपात के अधीन नहीं किया जा सकता। इसने आईडीए को भूखंड के लिए एक नया टेंडर जारी करने का निर्देश दिया, जिससे पारदर्शिता और वैधानिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
परिणाम
सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर, 2017 के राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेशों और 29 मार्च, 2023 के एनसीडीआरसी के आदेश को खारिज कर दिया। इसने फैसला सुनाया कि आवंटन की शर्तों और बाद के अदालती निर्देशों को पूरा करने में विफल रहने के कारण प्रतिवादी डॉ. मंडोवरा का अब भूखंड पर कोई दावा नहीं है।
आईडीए को एक नई निविदा प्रक्रिया के माध्यम से भूखंड की नीलामी करने का निर्देश दिया गया, जिससे दशकों से चल रही मुकदमेबाजी का अंत हो गया।
