भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में घोषित किया कि संपत्ति अधिकारों पर संवैधानिक सुरक्षा को प्रक्रियागत देरी से प्रभावित नहीं किया जा सकता है, भूमि अधिग्रहण के मामलों में उचित प्रक्रिया का पालन करने के सर्वोच्च महत्व पर जोर दिया। शहरी सुधार ट्रस्ट बनाम श्रीमती विद्या देवी एवं अन्य (सिविल अपील संख्या
संपत्ति अधिकारों पर संवैधानिक सुरक्षा को प्रक्रियागत देरी से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
