भारत का सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर की उस याचिका की समीक्षा करने वाला है, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के पिछले फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने थरूर के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अपनी विवादास्पद “शिवलिंग पर बिच्छू” वाली टिप्पणी से संबंधित मानहानि की कार्यवाही को खारिज करने की मांग की थी।
2018 में, एक साहित्यिक उत्सव के दौरान, थरूर ने ‘कारवां’ पत्रिका में प्रकाशित एक लेख का हवाला दिया, जिसमें एक अनाम आरएसएस नेता का हवाला दिया गया था, जिसने कथित तौर पर पीएम मोदी की तुलना “शिवलिंग पर बैठे बिच्छू” से की थी। थरूर ने इस सादृश्य को “असाधारण रूपक” बताया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह मोदी की अजेयता को दर्शाता है।
मानहानि का मामला भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने तर्क दिया था कि थरूर की टिप्पणी प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक थी और पार्टी के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले अक्टूबर 2020 में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, लेकिन हाल ही में इस रोक को हटा दिया, और मुकदमे को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक सुनवाई के दौरान, थरूर की कानूनी टीम ने तर्क दिया कि बयान सद्भावना में दिए गए थे और मानहानि कानून के प्रावधानों के तहत छूट का दावा किया। उन्होंने तर्क दिया कि न तो शिकायतकर्ता और न ही राजनीतिक दल के सदस्यों को सीधे तौर पर पीड़ित पक्ष माना जा सकता है।
पीठासीन न्यायाधीशों में से एक, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने इस्तेमाल किए गए रूपक की विशिष्टता पर ध्यान दिया और संदर्भ पर आपत्ति के बारे में जिज्ञासा व्यक्त की, जिसे 2012 में पहली बार प्रकाशित होने पर मानहानिकारक नहीं माना गया था।
थरूर की दलीलों के बावजूद, हाईकोर्ट ने कहा कि इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति “घृणित और निंदनीय” थी, इसे प्रधानमंत्री, भाजपा और उसके सदस्यों और पदाधिकारियों के प्रति अपमानजनक पाया। नतीजतन, थरूर को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत तलब किया गया, जो मानहानि के लिए सजा को संबोधित करती है।
