सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 21 जनवरी 2026 को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें मृत्युदंड के दोषियों को फांसी देने की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त कर कम दर्दनाक विकल्प अपनाने की मांग की गई है, जैसे — “लीथल इंजेक्शन, गोली मारना, इलेक्ट्रोक्यूशन या गैस चैंबर”।
यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने 2017 में दायर की थी। सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने की।
सुनवाई के दौरान, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने अदालत से कहा कि इस मामले को जनवरी 2026 में सूचीबद्ध किया जाए। इस पर मल्होत्रा ने कहा, “यह मामला भी फांसी की तरह लटका हुआ है।”
वेंकटरमणि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “कोई फांसी नहीं दी जा रही है, चिंता की कोई बात नहीं।” उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले समिति गठित करने का आश्वासन दिया था और वह अब इस पर प्रगति की स्थिति अदालत को बताएंगे।
15 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि “समस्या यह है कि सरकार विकसित होना नहीं चाहती,” जब केंद्र ने अदालत को बताया था कि मृत्युदंड के कैदियों को ‘लीथल इंजेक्शन’ के माध्यम से दंड चुनने का विकल्प देना “बहुत व्यावहारिक नहीं” है।
मल्होत्रा ने तर्क दिया था कि दोषियों को कम से कम यह विकल्प मिलना चाहिए कि वे फांसी या इंजेक्शन में से क्या चुनना चाहते हैं।
मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह यह जांचने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने पर विचार कर सकता है कि क्या फांसी देना सबसे कम दर्दनाक तरीका है। अदालत ने केंद्र से इस विषय पर ठोस आंकड़े और डेटा प्रस्तुत करने को कहा था, हालांकि यह भी स्पष्ट किया था कि अदालत संसद को किसी विशेष दंड प्रणाली अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती।
2018 में, गृह मंत्रालय ने फांसी की सजा का समर्थन करते हुए कहा था कि यह “तेज़, सरल और ऐसी प्रक्रिया है जो कैदी की पीड़ा को अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ाती”। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि अन्य तरीक़े जैसे गोली मारना या इंजेक्शन देना “कम दर्दनाक नहीं हैं।”
इस मामले में दायर जनहित याचिका में कानून आयोग की 187वीं रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया था, जिसमें फांसी को मृत्युदंड की विधि से हटाने की सिफारिश की गई थी।
अब यह मामला 21 जनवरी 2026 को विस्तृत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
