भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उन गैर-पक्षकारों (Non-Parties) के अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश तय किए हैं जो किसी न्यायिक डिक्री के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगते हैं। यह निर्णय H. Anjanappa & Ors. बनाम A. Prabhakar & Ors. (सिविल अपील संख्या 1180-1181 और 1182-1183/2025) मामले में आया, जिसमें सुप्रीम
