गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में 2013 में 10 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया, यह पुष्टि करने के बाद कि अपराध के समय वह नाबालिग था। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की अगुवाई वाली सर्वोच्च अदालत ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पहले दी गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया।
17 मई, 2018 को जिला अदालत द्वारा आरोपी को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद से यह मामला गहन जांच के दायरे में है, एक निर्णय जिसे बाद में दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार पुष्टि के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेजा गया था। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अपराध की गंभीरता को स्वीकार करते हुए, मृत्युदंड को बिना किसी छूट की संभावना के आजीवन कारावास में बदल दिया, लेकिन मृत्युदंड से पीछे हट गए।
कानूनी लड़ाई में निर्णायक मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद में किशोर न्याय बोर्ड को दोषी की उम्र सत्यापित करने का निर्देश दिया। बोर्ड की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि उसका जन्म 5 जुलाई, 1995 को हुआ था, जिससे 1 जनवरी, 2013 को अपराध के समय उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। राज्य के वकील ने निष्कर्षों का विरोध नहीं किया, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी को किशोर मानने का निर्णय लिया।
पीठ ने कहा, “अपीलकर्ता, जिसे एक्स के रूप में जाना जाता है, को तदनुसार अपराध की घटना/घटना की तारीख पर किशोर के रूप में माना जाता है।” “एक्स की दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है, लेकिन अपराध की तारीख को उसे वयस्क मानने वाली सजा रद्द कर दी जाती है। उसे कानून के अनुसार रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, अगर उसे किसी अन्य मामले के लिए हिरासत में नहीं लिया जाता है।” पीड़िता, जिसकी पहचान गुप्त रखी गई है, 29 जनवरी 2013 को स्कूल से घर नहीं लौटी। बाद में उसका शव पास के गन्ने के खेत में पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
