सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में मॉब लिंचिंग के मामलों की सूक्ष्म निगरानी करने की अव्यवहारिकता पर जोर दिया और एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा किया, जिसमें गौरक्षकों, खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ और अधिक निर्णायक कार्रवाई की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले का संदर्भ दिया, जिसमें भीड़ हिंसा और गौरक्षकों के मुद्दे को संबोधित करने के लिए व्यापक उपाय- निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक- प्रदान किए गए थे। न्यायाधीशों ने कहा, “हालांकि, यहां दिल्ली में बैठकर, हम देश के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग इलाकों में होने वाली घटनाओं की निगरानी नहीं कर सकते। हमारे विचार में, इस न्यायालय द्वारा ऐसा सूक्ष्म प्रबंधन संभव नहीं होगा।”
पीआईएल में लिंचिंग और भीड़ हिंसा की घटनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से संभालने के लिए 2018 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप राज्यों से तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया गया। न्यायालय ने याद दिलाया कि ये निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत पूरे देश में बाध्यकारी हैं।
पीआईएल में लिंचिंग और भीड़ हिंसा के पीड़ितों के लिए निवारण के अनुरोधों के बारे में, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि उसके निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो पीड़ित पक्षों को सक्षम न्यायालयों में जाने का अधिकार है। मुआवज़े के मामले में, न्यायालय ने कहा कि मुआवज़े का निर्धारण केस-दर-केस आधार पर किया जाना चाहिए, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि विभिन्न चोटों के लिए एक समान मुआवज़ा अन्यायपूर्ण होगा।
सुनवाई के दौरान, केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की ओर इशारा किया, जिसके तहत भीड़ द्वारा हत्या को एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने 2018 के फ़ैसले में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों का संदर्भ दिया, जिसमें ऐसे अपराधों से निपटने के लिए पहले से मौजूद न्यायिक उपायों पर प्रकाश डाला गया।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि विभिन्न राज्यों में 2018 के निर्देशों का “घोर गैर-अनुपालन” हुआ है, जो अधिकारियों द्वारा पर्याप्त प्रवर्तन की कमी का संकेत देता है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने पहले से समाप्त हो चुके मामले पर फिर से विचार करने की व्यवहार्यता पर सवाल उठाया और सुझाव दिया कि इस मुद्दे पर राज्य की अधिसूचनाओं से असंतुष्ट लोगों को अपने अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों से संपर्क करना चाहिए।
