सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह भारत में घरेलू कामगारों के अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित “कानूनी शून्यता” को दूर करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचे का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन करे। मामले की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान ने देश भर में लाखों घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए विधायी कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो वर्तमान में पर्याप्त कानूनी उपाय के बिना शोषण और दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं।
न्यायालय का यह निर्णय घरेलू कामगारों द्वारा सामना की जाने वाली कठोर वास्तविकताओं की व्यापक मान्यता के जवाब में आया है, जिसमें कम वेतन, असुरक्षित कार्य स्थितियां और अत्यधिक लंबे घंटे शामिल हैं। अर्थव्यवस्था में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, इन कामगारों को व्यापक कानूनी सुरक्षा और मान्यता का अभाव है, जिससे वे विभिन्न प्रकार के शोषण के प्रति संवेदनशील हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने श्रम और रोजगार मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय को संयुक्त रूप से एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश दिया है। इस समिति को घरेलू कामगारों के अधिकारों की बेहतरी, सुरक्षा और विनियमन के उद्देश्य से एक कानूनी ढांचा बनाने का काम सौंपा जाएगा।
समिति की संरचना संबंधित मंत्रालयों के विवेक पर छोड़ दी गई है, अदालत ने उम्मीद जताई है कि छह महीने के भीतर एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। रिपोर्ट के बाद, भारत सरकार से घरेलू कामगारों की जरूरतों और चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने वाले कानून को पेश करने पर विचार करने की उम्मीद है।
यह निर्देश अदालत द्वारा डीआरडीओ के एक पूर्व वैज्ञानिक अजय मलिक के खिलाफ एक आपराधिक मामले को रद्द करने के फैसले के साथ जारी किया गया था, जिस पर अपने घरेलू सहायक को गलत तरीके से बंधक बनाने और तस्करी करने का आरोप है। इस मामले ने घरेलू कामगारों के सामने आने वाले व्यापक मुद्दों और उनकी सुरक्षा के लिए एक लक्षित कानूनी ढांचे की आवश्यकता को उजागर किया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने घरेलू कामगारों की भेद्यता पर टिप्पणी की, जिनमें से कई हाशिए के समुदायों से हैं और वित्तीय कठिनाइयों के कारण काम करने के लिए मजबूर हैं। अदालत ने ऐसे श्रमिकों की सुरक्षा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और मानकों पर ध्यान दिया, भारत को इन प्रथाओं के साथ संरेखित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
न्यायालय ने अतीत में अंतरिम दिशा-निर्देशों के माध्यम से कमजोर समूहों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने में अपनी भूमिका को स्वीकार किया, हालांकि पारंपरिक रूप से विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण करने के प्रति सतर्क रहा है। हालांकि, घरेलू कामगारों के लिए सुरक्षा की गंभीर कमी को देखते हुए, न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य हुआ।
