सुप्रीम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 362 के तहत एक आपराधिक अदालत की अपने अंतिम फैसले को बदलने या उसकी समीक्षा करने की शक्ति के दायरे और सीमाओं की विस्तृत जांच की है। शपथ-भंग (Perjury) के आरोपों से जुड़े एक लंबे विवाद के मामले में, मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दोहराया कि ऐसे फैसलों की समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध है, सिवाय लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटियों को ठीक करने के। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रतिबंध को “प्रक्रियात्मक समीक्षा” की आड़ में भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, खासकर तब, जब समीक्षा के आधार मूल सुनवाई के समय पक्षकारों को ज्ञात थे।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद “खोसला समूह” (श्री आर.पी. खोसला, श्री दीपक खोसला और सुश्री सोनिया खोसला) और “बख्शी समूह” (श्री विक्रम बख्शी, श्री विनोद सुरहा और श्री वाडिया प्रकाश) के बीच कसौली, हिमाचल प्रदेश में एक रिसॉर्ट विकसित करने के लिए हुए एक व्यावसायिक समझौते से उत्पन्न हुआ। इस परियोजना को एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle), मॉन्ट्रो रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (MRPL) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना था।
आपसी असहमतियों के कारण, सुश्री सोनिया खोसला ने 2007 में कंपनी लॉ बोर्ड (CLB) के समक्ष एक कंपनी याचिका (CP 114 of 2007) दायर की, जिसमें बख्शी समूह द्वारा उत्पीड़न और कुप्रबंधन का आरोप लगाया गया। विवाद का एक मुख्य बिंदु तब सामने आया जब बख्शी समूह ने CLB के समक्ष एक आवेदन में दावा किया कि उनके निदेशकों की पुष्टि 30 सितंबर, 2006 को हुई वार्षिक आम बैठक (AGM) में की गई थी।
इस AGM के मिनट्स को जाली बताते हुए, सुश्री सोनिया खोसला ने बख्शी समूह पर शपथ-भंग के लिए मुकदमा चलाने की मांग करते हुए CLB के समक्ष CrPC की धारा 340 के तहत एक आवेदन दायर किया। बाद में, उन्होंने इसी तरह के एक आवेदन के साथ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसने 8 मई, 2014 को एक सहमति आदेश द्वारा CLB को मुख्य कंपनी याचिका और संबंधित शपथ-भंग आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया, और हाईकोर्ट को अपने मामले में आगे बढ़ने से रोक दिया।
इसके बाद, खोसला समूह ने 2019 में हाईकोर्ट में CrPC की धारा 340 के तहत एक और आवेदन दायर किया, जिसमें बख्शी समूह द्वारा एक संबंधित अवमानना याचिका में दायर जवाबी हलफनामे में झूठे बयान देने का आरोप लगाया गया। हाईकोर्ट ने 13 अगस्त, 2020 को इस आवेदन का निपटारा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के 2014 के आदेश का हवाला देते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें विवादों का फैसला करने का अधिकार CLB (अब राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण – NCLT) को दिया गया था।
खोसला समूह ने तब एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट का 2020 का फैसला इस गलत आधार पर था कि कंपनी याचिका अभी भी लंबित थी, जबकि वास्तव में, सुश्री सोनिया खोसला ने इसे 7 फरवरी, 2020 को वापस ले लिया था। इस तर्क को स्वीकार करते हुए, हाईकोर्ट ने 5 मई, 2021 के एक आदेश के माध्यम से अपने 13 अगस्त, 2020 के फैसले को वापस ले लिया और शपथ-भंग आवेदन को नई सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इसी आदेश को बख्शी समूह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
पक्षकारों के तर्क
अपीलकर्ताओं (बख्शी समूह) ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के पास CrPC की धारा 362 के तहत अपने आपराधिक फैसलों की समीक्षा करने की कोई शक्ति नहीं है, जो केवल लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटियों को ठीक करने की अनुमति देती है। उन्होंने कहा कि कानूनी रोक को स्वीकार करने के बावजूद हाईकोर्ट ने अपने अंतिम आदेश को वापस ले लिया, जो कि अस्वीकार्य था।
उत्तरदाताओं (खोसला समूह) ने जवाब में कहा कि हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर “मूल समीक्षा” नहीं की, बल्कि एक तथ्यात्मक गलतफहमी के तहत पारित आदेश को ठीक करने के लिए “प्रक्रियात्मक समीक्षा” की। उनका तर्क था कि अदालत न्याय के प्रति अपने कर्तव्य (ex debito justitiae) का निर्वहन कर रही थी।
कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह द्वारा लिखे गए फैसले में, CrPC की धारा 362 के दायरे का विस्तृत विश्लेषण किया। कोर्ट ने स्थापित कानूनी सिद्धांत को दोहराया कि यह प्रावधान आपराधिक अदालतों को उनके हस्ताक्षरित फैसलों में बदलाव या समीक्षा करने से पूरी तरह रोकता है।
फैसले में कहा गया, “यह प्रतिबंध पूर्ण है और कोई भी आपराधिक अदालत अपने फैसले या आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद उसकी समीक्षा नहीं कर सकती है।”
कोर्ट ने माना कि दुर्लभ मामलों में अपवाद बनाए गए हैं, जो “मूल समीक्षा” (कानून की स्पष्ट त्रुटि) और “प्रक्रियात्मक समीक्षा” (गलतफहमी के तहत पारित आदेश को रद्द करना) के बीच अंतर करते हैं। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये अपवाद केवल अधिकार क्षेत्र की कमी, अदालत के साथ धोखाधड़ी, या अदालत की गलती से किसी पक्ष को पूर्वाग्रह जैसी स्थितियों तक ही सीमित हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यदि ऐसे आधार मूल कार्यवाही के दौरान किसी पक्ष के लिए उपलब्ध थे, तो उन्हें बाद में नहीं उठाया जा सकता।
इस कानून को तथ्यों पर लागू करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि खोसला समूह की कार्रवाई इन सीमित अपवादों के अंतर्गत नहीं आती है। कोर्ट ने कहा कि सुश्री सोनिया खोसला ने 13 अगस्त, 2020 के हाईकोर्ट के फैसले से छह महीने से भी अधिक समय पहले 7 फरवरी, 2020 को कंपनी याचिका वापस ले ली थी। इसलिए, फैसले को वापस लेने का आधार मूल सुनवाई के समय खोसला समूह के पास पूरी तरह से उपलब्ध था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि खोसला समूह ने हाईकोर्ट के फैसले में दर्ज एक “स्पष्ट बयान” दिया था कि NCLT अभी भी मामले की सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने बाद की समीक्षा याचिका को “अदालत को गुमराह करने का जानबूझकर किया गया प्रयास” और “प्रक्रिया का दुरुपयोग” माना।
अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि CrPC की धारा 340 के तहत कार्यवाही आपराधिक प्रकृति की होती है, क्योंकि इसका परिणाम आपराधिक मुकदमे और सजा में हो सकता है। नतीजतन, वे विशेष रूप से CrPC द्वारा शासित होते हैं, और खोसला समूह द्वारा नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत दायर की गई समीक्षा याचिका “स्पष्ट रूप से सुनवाई योग्य नहीं” थी।
यह निष्कर्ष निकालते हुए कि हाईकोर्ट का आदेश “सुप्रीम कोर्ट द्वारा CrPC की धारा 362 के संबंध में स्थापित कानून के प्रतिकूल” था, सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली और 5 मई, 2021 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया।
