सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, क्योंकि उन्होंने उन 10 BRS विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर समय-सीमा के भीतर फैसला नहीं किया, जो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अदालत ने इस देरी को “घोरतम प्रकार की अवमानना” बताया।
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 31 जुलाई के अपने आदेश के बावजूद स्पीकर ने अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है। यह आदेश BRS नेताओं के. टी. रामाराव, पाड़ी कौशिक रेड्डी और के. ओ. विवेकानंद द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह में पारित किया गया था, जिसमें अदालत ने तीन महीनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
नोटिस जारी करते हुए पीठ ने स्पीकर और अन्य प्रतिवादियों को फिलहाल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी।
अदालत ने स्पीकर कार्यालय की उस अलग याचिका पर भी नोटिस जारी किया जिसमें अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय देने के लिए आठ सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंहवी, अधिवक्ता श्रवण कुमार के साथ स्पीकर कार्यालय की ओर से पेश हुए और बताया कि चार मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है जबकि तीन मामलों में साक्ष्य-रिकॉर्डिंग समाप्त हो चुकी है।
इसके बावजूद मुख्य न्यायाधीश ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए कहा,
“यह बहुत पहले निष्पन्न हो जाना चाहिए था… यह घोरतम प्रकार की अवमानना है… यह उनके ऊपर है कि वे नया साल कहाँ मनाना चाहते हैं।”
रोहतगी ने आश्वासन दिया कि वे अदालत की भावनाएँ स्पीकर तक व्यक्तिगत रूप से पहुँचाएँगे और उम्मीद है कि चार सप्ताह के भीतर निर्णय आ जाएगा।
पीठ ने अब इन मामलों की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है। इससे पहले, 10 नवंबर को शीर्ष अदालत ने 17 नवंबर को सुनवाई के लिए BRS नेताओं की अवमानना याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति दी थी।
अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट के 31 जुलाई के उस निर्णय से उपजी है जिसमें मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति ए. जी. मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया था कि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय देते समय स्पीकर न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हैं। इस कारण, उन्हें “संवैधानिक प्रतिरक्षा” प्राप्त नहीं है।
दसवीं अनुसूची दलबदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधानों को परिभाषित करती है।
