शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नए आपराधिक कानूनों के तहत वैवाहिक बलात्कार अपवाद को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र की स्थिति मांगी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ का नेतृत्व करते हुए, अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (एआईडीडब्ल्यूए) की याचिका के संबंध में एक नोटिस जारी किया। वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली अन्य याचिकाओं के साथ-साथ जुलाई में सुनवाई होनी है।
पीठ ने कहा, “यह एक संवैधानिक मुद्दा है और नई संहिता के तहत भी प्रासंगिक रहेगा।”
सुप्रीम कोर्ट ने पहले 16 जनवरी, 2023 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के उस प्रावधान के खिलाफ याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा था, जो पत्नी के वयस्क होने पर जबरन यौन संबंध के लिए पति को अभियोजन से बचाता है। आईपीसी की धारा 375 किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध को बलात्कार की श्रेणी में रखने से छूट देती है, बशर्ते वह नाबालिग न हो।
नया कानून, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), धारा 63 में इस अपवाद को बनाए रखता है। बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ, 1 जुलाई से आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए तैयार है।
वकील रुचिरा गोयल के माध्यम से दायर AIDWA की याचिका में BNS की धारा 67 को भी चुनौती दी गई है। यह धारा अन्य बलात्कार के मामलों के लिए अनिवार्य न्यूनतम 10 साल की सजा की तुलना में, अपनी अलग पत्नियों से बलात्कार करने वाले विवाहित पुरुषों के लिए दो से सात साल की कम कारावास सीमा निर्धारित करती है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि बीएनएसएस की धारा 221, जिसके लिए अदालत को पत्नी की शिकायत पर अपराध के तथ्यों की प्रथम दृष्टया संतुष्टि की आवश्यकता होती है, वैवाहिक बलात्कार के लिए एक उदार शासन की सुविधा प्रदान करती है।
याचिका में दावा किया गया है कि वैवाहिक बलात्कार अपवाद एक विवाहित महिला की सहमति को नकारने और लैंगिक रूढ़िवादिता को कायम रखकर संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है। यह भी तर्क दिया गया है कि यह अपवाद अनुच्छेद 19(1)(ए) और 21 का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह एक विवाहित महिला की शारीरिक अखंडता, निर्णयात्मक स्वायत्तता और गरिमा के अधिकारों से समझौता करता है।
सुप्रीम कोर्ट में एक लंबित याचिका 11 मई, 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट के खंडित फैसले से संबंधित है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने वैवाहिक बलात्कार अपवाद को “असंवैधानिक” बताते हुए इसे रद्द करने का समर्थन किया, जबकि न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने अपवाद को बरकरार रखा। एक समझदार अंतर का हवाला देते हुए। इस मामले में AIDWA भी याचिकाकर्ता थी.
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इसके अतिरिक्त, एक व्यक्ति ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की है जिसने उसकी पत्नी के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के लिए उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 23 मार्च, 2022 को फैसला सुनाया कि एक पति को अपनी पत्नी के साथ बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोपों से छूट देना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है।
