सुप्रीम कोर्ट ने आंध्रप्रदेश हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लागते हुए कहा,यह तो परेशान करने वाला

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्रा हाइकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमे हाइकोर्ट ने आंध्रप्रदेश सरकार को यह पता लगाने में मदद करने के लिए कहा गया था कि “क्या आंध्रप्रदेश में संवैधानिक संकट है” ? यह रोक राज्य के जगमोहन रेड्डी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर लगाई है। 

जगमोहन सरकार ने हाइकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

आंध्रा हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को यह पता लगाने में सहायता करने को कहा था कि ” क्या राज्य में संवैधानिक ब्रेक डाउन है” 

आपको बता चलें कि संविधान के आर्टिकल 356 के अंतर्गत देश के राष्ट्रपति ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं । राज्य सरकार की टिप्पणी है कि ” यह विशेष रूप से न्यायपालिका में निहित शक्ति है और न्यायपालिका द्वारा इसका उपयोग नही किया जा सकता है। 

आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक ढांचे के तहत ,यह हाइकोर्ट की जिम्मेदारी नही है कि वह पता करे की क्या किसी राज्य में संवैधानिक ब्रेकडाउन है अन्यथा नही। 

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोवड़े ने इस प्रकरण में  टिपण्णी करते हुए कहा कि ये परेशान करने वाला है।

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दरअसल इससे पहले भी सीएम जगमोहन रेड्डी ने चीफ जस्टिस को लिखित शिकायत की थी कि आंध्रप्रदेश हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस समेत अन्य चार न्यायाधीश उनकी पूर्णबहुमत की सरकार को अस्थिर करने का कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हाइकोर्ट ने अपने फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट की जाँच सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से कराने का आदेश दिया था। 

हाइकोर्ट ने राज्य की सत्तारूढ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 4 नेताओ और कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया था। 

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