भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को आगामी नस्लवाद विरोधी सम्मेलन के लिए मलेशिया जाने की अनुमति दे दी, जो 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों से संबंधित उनकी कानूनी लड़ाई के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण निर्णय है। सीतलवाड़ 31 अगस्त से 10 सितंबर तक सम्मेलन में भाग लेने वाली हैं।
सीतलवाड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया कि सीतलवाड़ ने सत्र न्यायालय के पास अपना पासपोर्ट रखने के सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले के बाद विदेश यात्रा करने की इच्छा जताई थी। गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जोर देकर कहा कि सीतलवाड़ को अपने मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने को सुनिश्चित करने के लिए एक वचनबद्धता दाखिल करनी चाहिए।
मेहता की चिंताओं को स्वीकार करते हुए, पीठ ने सीतलवाड़ को सत्र न्यायालय के लिए संतोषजनक 10 लाख रुपये की जमानत राशि प्रदान करने और वापस लौटने तथा कानूनी कार्यवाही का सामना करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए एक औपचारिक वचनबद्धता दायर करने का निर्देश दिया। वापस लौटने पर, सीतलवाड़ को अपना पासपोर्ट ट्रायल जज के समक्ष पुनः जमा करना होगा।
यह कानूनी घटनाक्रम सर्वोच्च न्यायालय के 2023 के निर्णय के बाद हुआ है, जिसने सीतलवाड़ को जमानत देने से इनकार करने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को पलट दिया था। उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी के बाद कार्रवाई की थी, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के बाद साक्ष्य गढ़ने का आरोप लगाया गया था, विशेष रूप से जाकिया जाफरी के मामले में, जो मारे गए कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की विधवा थीं, जिनकी गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी में दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी।
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एफआईआर में सीतलवाड़ के साथ-साथ दो अन्य प्रमुख हस्तियों, पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट और पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार को भी आरोपित किया गया था, जिसमें व्यक्तिगत एजेंडे के लिए न्यायिक प्रक्रिया का दोहन करने के प्रयासों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का हवाला दिया गया था।
