श्रीनगर आगामी 26 और 27 जुलाई को एक महत्वपूर्ण कानूनी कार्यक्रम की मेज़बानी के लिए तैयार है। यह दो दिवसीय सम्मेलन ‘उत्तर क्षेत्रीय कानूनी सम्मेलन’ (North Zone Regional Conference) के रूप में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (SKICC) में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) और जम्मू-कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है।
सम्मेलन में देशभर से 25 शीर्ष न्यायाधीश शामिल होंगे, जिनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति बी. आर. गवई भी शामिल हैं। यह उनका CJI बनने के बाद जम्मू-कश्मीर का पहला दौरा होगा।
सुप्रीम कोर्ट के ये 6 न्यायाधीश करेंगे शिरकत:
- न्यायमूर्ति सूर्यकांत (NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष)
- न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष)
- न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा
- न्यायमूर्ति राजेश बिंदल
- न्यायमूर्ति पंकज मिठल
- न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह
इन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश भी होंगे मौजूद:
- न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय (दिल्ली हाईकोर्ट)
- न्यायमूर्ति शील नागु (पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट)
- न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया (हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट)
- न्यायमूर्ति अरुण भंसाली (उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट)
- न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंद्र (उत्तराखंड हाईकोर्ट)
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्लि और अन्य न्यायाधीशगण भी सम्मेलन में भाग लेंगे।
केंद्रीय कानून मंत्री भी होंगे शामिल
सम्मेलन में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के शामिल होने की भी संभावना है, जिससे कार्यक्रम की महत्ता और बढ़ जाती है।
SLSA और HCLSC के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे मौजूद
सम्मेलन में दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद व लखनऊ पीठ) से स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (SLSA) और हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी (HCLSC) के कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्षगण भी भाग लेंगे।
जनजातीय समुदाय के लिए कानूनी जागरूकता शिविर
सम्मेलन के मुख्य आकर्षणों में से एक होगा हरवान, श्रीनगर स्थित किशोर गृह में आयोजित कानूनी जागरूकता शिविर। यह शिविर विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए होगा। इसमें 12 सरकारी विभागों की ओर से स्टॉल लगाए जाएंगे, जो नागरिकों को कानूनी जानकारी और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम करेंगे।
समुचित प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था
कार्यक्रम की समुचित व्यवस्था के लिए कश्मीर के संभागीय आयुक्त विजय कुमार बिधूड़ी को समन्वयक (Nodal Officer) नियुक्त किया गया है। वे विभिन्न विभागों के साथ मिलकर व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
कार्यक्रम का समग्र समन्वय जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एम. के. शर्मा करेंगे, जो मुख्य न्यायाधीश के प्रमुख सचिव भी हैं।
इस बड़े आयोजन की तैयारी के लिए आयोजकों ने विभिन्न कार्यों के लिए कई उप-समितियों का गठन किया है। ये टीमें न्यायाधीशों के स्वागत, परिवहन, आवास, स्थल व्यवस्था, भोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आईटी सहायता, मीडिया कवरेज और अन्य व्यवस्थाओं को संभालेंगी।
सरकारी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सुरक्षा और अन्य सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
