दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका के संबंध में शहर की पुलिस से जवाब मांगा है, जो फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक मामले में फंसा हुआ है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और गिरीश कठपालिया ने दिल्ली पुलिस को खालिद की जमानत याचिका पर अपना रुख प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया।
अदालत ने खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 अगस्त के लिए निर्धारित की है, जो छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम सहित अन्य सह-आरोपियों की जमानत याचिकाओं के साथ मेल खाती है। इन सुनवाईयों को एक साथ करने का निर्णय मामलों की जटिलता और महत्व को रेखांकित करता है, जो उन हिंसक घटनाओं से उपजी हैं, जिसके परिणामस्वरूप 53 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 700 से अधिक लोग घायल हुए।
खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उस पर कथित रूप से दंगों की साजिश रचने के लिए यूएपीए और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत आरोप लगाए गए हैं, जो नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच भड़के थे। ट्रायल कोर्ट ने पहले खालिद की नियमित जमानत के अनुरोध को दो बार यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि पहली जमानत याचिका का फैसला अंतिम रूप ले चुका है।
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18 अक्टूबर, 2022 को एक पिछले फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने खालिद की प्रारंभिक जमानत याचिका को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पुलिस के दावों का समर्थन किया गया कि खालिद की संलिप्तता के प्रथम दृष्टया सबूत थे। अदालत ने सीएए विरोधी प्रदर्शनों के हिंसक दंगों में तब्दील होने का उल्लेख किया, जो कथित तौर पर षड्यंत्रकारी बैठकों में पूर्वनियोजित थे, और खालिद ने कथित तौर पर प्रदर्शनों में सक्रिय भूमिका निभाई थी।
