सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार के निबंधन विभाग (Department of Registration) के प्रधान सचिव द्वारा जारी उस मेमो को रद्द कर दिया है, जिसमें सहकारी समितियों (Cooperative Societies) को संपत्ति हस्तांतरण पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट पाने के लिए सहायक निबंधक (Assistant Registrar) की सिफारिश को अनिवार्य बनाया गया था। जस्टिस पामिदिघंटम श्री नरसिम्हा और
सुप्रीम कोर्ट: स्टाम्प ड्यूटी छूट के लिए ‘अनावश्यक’ शर्तें लगाना अवैध; कहा- “सार्वजनिक लेनदेन में सरलता ही सुशासन है”
