सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रताप वेणुगोपाल को समन भेजे जाने को लेकर गहरी चिंता जताई है। एसोसिएशन ने इसे विधिक पेशे की स्वतंत्रता और वकील-प्रति-आश्रय (lawyer-client) गोपनीयता पर “गंभीर अतिक्रमण” करार देते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण आर. गवई को पत्र लिखकर मामले में स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया है।
प्रताप वेणुगोपाल, जिन्हें इसी वर्ष वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था, को 19 जून को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002 की धारा 50 के तहत ईडी द्वारा समन जारी किया गया। यह समन केयर हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा रिलिगेयर एंटरप्राइज़ेज की पूर्व चेयरपर्सन रश्मि सलूजा को कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ESOP) देने के संबंध में जारी जांच से जुड़ा है। वेणुगोपाल इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार द्वारा तैयार की गई कानूनी राय के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) थे, जिसमें ईएसओपी आवंटन का समर्थन किया गया था।
इससे पहले इसी महीने ईडी ने दातार को भी समन भेजा था, लेकिन कानूनी समुदाय के विरोध के बाद वह नोटिस वापस ले लिया गया।
20 जून को भेजे गए पत्र में एससीएओआरए के अध्यक्ष विपिन नायर ने ईडी की कार्रवाई को “बेहद परेशान करने वाला घटनाक्रम” बताया और चेताया कि इस तरह की दमनात्मक कार्रवाइयाँ विधिक विशेषाधिकार और कानून के शासन की मूल भावना पर प्रहार करती हैं। पत्र में कहा गया, “किसी अधिवक्ता की कानूनी सलाह देने की भूमिका विशेषाधिकार प्राप्त और संरक्षित होती है। जांच एजेंसियों द्वारा पेशेवर रूप से दी गई राय में हस्तक्षेप करना कानून के शासन की आत्मा पर सीधा प्रहार है।”
एससीएओआरए ने इसे वकील-प्रति-आश्रय विशेषाधिकार का “अस्वीकार्य उल्लंघन” करार दिया और कहा कि इसका कानूनी समुदाय पर भयावह प्रभाव पड़ सकता है। एसोसिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की कि वह ऐसे मामलों में अधिवक्ताओं को समन जारी करने की वैधानिकता और औचित्य की जांच करे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए संस्थागत सुरक्षा तंत्र तैयार करे।
यह हाल के दिनों में एससीएओआरए द्वारा इस मुद्दे पर की गई दूसरी प्रमुख पहल है। इससे पहले 16 जून को एसोसिएशन ने वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार को ईडी द्वारा भेजे गए नोटिस की सार्वजनिक रूप से निंदा करते हुए उसे “अनावश्यक” और जांच एजेंसियों के बढ़ते हस्तक्षेप का संकेत बताया था।
17 जून को दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी एक प्रस्ताव पारित कर ईडी की कार्रवाई को संविधान प्रदत्त विधिक प्रतिनिधित्व और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के लिए प्रत्यक्ष खतरा बताया। वहीं गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने आपात बैठक बुलाकर इस कार्रवाई की निंदा की और इसके अध्यक्ष बृजेश त्रिवेदी ने इसे वकीलों की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023) में संशोधन की मांग की, ताकि वकील-प्रति-आश्रय गोपनीयता को विधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।
