सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जेल में बंद बिहार के YouTuber मनीष कश्यप की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसके खिलाफ तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) को लागू किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने, हालांकि, कश्यप को एक उपयुक्त न्यायिक मंच पर एनएसए के आह्वान को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी।
इसने उनके खिलाफ सभी 19 प्राथमिकी और उनके बिहार स्थानांतरित करने की याचिका को भी खारिज कर दिया।
इस समय तमिलनाडु की मदुरै जेल में बंद कश्यप की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह की जोरदार दलीलों को खारिज करते हुए पीठ ने कहा, ”हम याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।”
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कश्यप की संशोधित याचिका का जवाब देने के लिए वकील अमित आनंद तिवारी द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाली तमिलनाडु सरकार को समय दिया था, जिसके खिलाफ कथित रूप से वीडियो प्रसारित करने के लिए कठोर एनएसए लगाया गया था।
गिरफ्तार यूट्यूबर पर कई प्राथमिकी दर्ज हैं और उनमें से तीन बिहार में दर्ज हैं।
शीर्ष अदालत ने 11 अप्रैल को कश्यप की उस याचिका पर केंद्र, तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया था जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने और उन्हें उनके मूल राज्य में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
