सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की एक हालिया अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसमें कुछ भवन एवं निर्माण परियोजनाओं को अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने से छूट दी गई थी। 29 जनवरी को जारी इस अधिसूचना में औद्योगिक शेड, स्कूल, कॉलेज और छात्रावास सहित 150,000 वर्ग मीटर तक की परियोजनाओं के लिए नियमों में काफी ढील दी गई थी, जिससे पर्यावरण समूहों में काफी चिंता पैदा हो गई थी।
यह निर्णय मुंबई स्थित गैर सरकारी संगठन वनशक्ति द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में आया, जिसमें तर्क दिया गया था कि इस छूट ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) 2006 की कठोर व्यवस्था को कमजोर कर दिया है। इस अधिसूचना से पहले, 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के सभी निर्माणों के लिए पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य थी।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां भी शामिल थे, ने देश भर में अधिसूचना के व्यापक प्रभावों को नोट किया और इस मुद्दे की गहन जांच की मांग करते हुए इस पर रोक लगा दी। “नोटिस जारी करें… इस बीच, अधिसूचना के संचालन पर रोक लगाएँ,” पीठ ने घोषणा की।
याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि छूट से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत संरक्षित क्षेत्रों, गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों और अंतरराज्यीय सीमाओं के पास सहित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अनियमित निर्माण हो सकता है। छूट द्वारा कवर किया गया क्षेत्र काफी बड़ा है, जो 1.6 मिलियन वर्ग फीट से अधिक है, जिससे संभावित रूप से गंभीर पर्यावरणीय गिरावट हो सकती है।
वनशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने बताया कि यह कुछ निर्माण परियोजनाओं को ईआईए आवश्यकताओं से छूट देने का MoEFCC द्वारा चौथा प्रयास था। 2014, 2016 और 2018 में पिछले प्रयासों को इसी तरह की चिंताओं के कारण विभिन्न अदालतों द्वारा खारिज कर दिया गया था या रोक दिया गया था।
इसके अलावा, MoEFCC के बाद के कार्यालय ज्ञापन ने “शैक्षणिक संस्थानों” और “औद्योगिक शेड” की परिभाषा का विस्तार किया, जिसमें सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिससे छूट का दायरा और भी व्यापक हो गया। इससे संभावित पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि नियमों में ढील से प्रदूषण बढ़ सकता है और प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हो सकता है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि अधिसूचना ने 1986 के पर्यावरण संरक्षण नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके तहत ऐसी किसी भी छूट के लिए विस्तृत कारण बताए जाने की आवश्यकता होती है, जो कि एक शर्त थी जिसका पालन नहीं किया गया। याचिका में कहा गया है, “ईआईए प्रक्रिया को हटाने से पूरे पर्यावरण पर गंभीर और हानिकारक प्रभाव पड़ेगा और यह एहतियाती सिद्धांत का उल्लंघन करेगा… जो देश में पर्यावरण न्यायशास्त्र की आधारशिला है।”
कंज़र्वेशन एक्शन ट्रस्ट की देबी गोयनका और विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के देबादित्यो सिन्हा सहित पर्यावरण अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की सराहना की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईआईए प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि विकास परियोजनाएँ अपने पर्यावरणीय प्रभावों के गहन मूल्यांकन के बिना आगे न बढ़ें, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में।
