सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता सुनील कुमार सिंह को बिहार विधान परिषद से निष्कासित करने के फैसले को पलट दिया और इस फैसले को “अत्यधिक अनावश्यक और असंगत” करार दिया। इस फैसले ने सिंह को प्रभावी रूप से बहाल कर दिया और चुनाव आयोग की दिसंबर की अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें उनकी खाली सीट को भरने के लिए उपचुनाव कराने का आह्वान किया गया था।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सिंह के निष्कासन से जुड़ी परिस्थितियों का गंभीरता से मूल्यांकन किया, जो 13 फरवरी, 2024 को सदन में अनियंत्रित व्यवहार की घटनाओं से उपजी थी। सिंह के आचरण को “घृणित” और एक विधायी सदस्य के रूप में अनुचित मानने के बावजूद, न्यायाधीशों ने तर्क दिया कि परिषद की प्रतिक्रिया अधिक क्षमाशील होनी चाहिए थी, जो विधायी प्रक्रिया में नरमी की आवश्यकता का सुझाव देती है।
आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के करीबी संबंध रखने वाले सदस्य सुनील कुमार सिंह को आचार समिति की सिफारिश के बाद निष्कासित कर दिया गया था। समिति ने एक सत्र के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सिंह की जोरदार नारेबाजी पर सवाल उठाया था, जिसमें मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज की नकल करना और नैतिकता समिति की क्षमता की खुलेआम आलोचना करना शामिल था।
निष्कासन के बदले में, सुप्रीम कोर्ट ने सिंह पर उस अवधि के लिए निलंबन लगाया है, जो वह पहले ही काट चुके हैं। इसके अतिरिक्त, अदालत ने यह निर्धारित किया कि सिंह को निलंबन की अवधि के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मिलना चाहिए, जिससे उनकी विधायी भूमिका को छीने बिना उनके आचरण के साथ-साथ सजा को और अधिक निकटता से जोड़ा जा सके।
