सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के कोलाबा कॉजवे से हॉकर्स को बेदखल करने पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिससे विस्थापन के खतरे में फंसे वेंडर्स को तत्काल राहत मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा प्राप्त एक दस्तावेज के अनुसार, न्यायमूर्ति अभय ओका द्वारा दिए गए आदेश में यह सुनिश्चित किया गया है कि “उन्हें इस न्यायालय की अनुमति के बिना बेदखल नहीं किया जाएगा।”
यह निर्णय कोलाबा कॉजवे टूरिज्म हॉकर्स स्टॉल यूनियन द्वारा महाराष्ट्र हाईकोर्ट के पिछले निर्णय को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने के बाद आया है। हाईकोर्ट ने हॉकर्स के खिलाफ फैसला सुनाया था, जिन्होंने फिर मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया था। इस विवाद में 253 हॉकर्स शामिल हैं, हालांकि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) केवल 76 को लाइसेंस प्राप्त स्टॉल मालिकों के रूप में मान्यता देता है।
संघ का तर्क है कि हाईकोर्ट ने उनके मामले की योग्यता या स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम 2014 के निहितार्थों पर पूरी तरह विचार किए बिना उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसे केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है। संघ के अनुसार, 2014 के एक सर्वेक्षण में अधिनियम के तहत 253 विक्रेताओं को पात्र के रूप में पहचाना गया था, जो बीएमसी के वर्तमान रुख के साथ विवाद का विषय है।
फेरीवालों के प्रतिनिधि शेख ने कहा कि वे स्थानीय निवासियों द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे को संबोधित करने और विधायक राहुल नार्वेकर द्वारा नियोजित स्टॉल डिज़ाइन का अनुपालन करने के लिए तैयार हैं, उन्होंने पैदल चलने वालों के स्थानों पर अतिक्रमण न करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के स्थगन के जवाब में, क्लीन हेरिटेज कोलाबा रेजिडेंट्स एसोसिएशन (CHCRA) ने हस्तक्षेप याचिका दायर करने की योजना की घोषणा की। CHCRA का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रेरक चौधरी ने विक्रय के लिए फुटपाथों के उपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की, जिसके बारे में उन्होंने तर्क दिया कि यह पैदल चलने वालों के अधिकारों से समझौता करता है। चौधरी ने तर्क दिया, “स्ट्रीट वेंडर्स के आजीविका कमाने के अधिकार का सम्मान करते हुए, ऐसे अधिकारों पर कुछ उचित प्रतिबंध होना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले भी इस मुद्दे पर सराहनीय आदेश जारी किए हैं।
चौधरी ने आगे कहा कि जनता का कल्याण सर्वोच्च कानून होना चाहिए, एक सिद्धांत जो उन्हें लगता है कि इस विवाद के समाधान का मार्गदर्शन करना चाहिए। वह यह सुनिश्चित करने की योजना बना रहे हैं कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय में स्थानीय निवासियों और व्यापक जनता के विचारों पर विचार किया जाए।
