एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के पिछले आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली सरकार को पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) को लागू करने के लिए 5 जनवरी, 2025 तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया गया था।
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने केंद्र सहित अन्य को नोटिस जारी करके दिल्ली सरकार की चुनौती का जवाब दिया। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के 24 दिसंबर, 2024 के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर विस्तृत जवाब मांगती है।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट के निर्देश पर चिंता जताई, राज्य सरकार को दबाव में नीतिगत निर्णय पर सहमत होने के लिए मजबूर करने की वैधता पर सवाल उठाया। “हाईकोर्ट मुझे (दिल्ली सरकार) नीतिगत मामले में केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है?” सिंघवी ने अदालत में दलील दी।
अधिवक्ता तल्हा अब्दुल रहमान के माध्यम से प्रस्तुत याचिका में दिल्ली सरकार की इस अनिच्छा को उजागर किया गया है कि वह एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहती, खासकर एक आसन्न समय सीमा और एक आदर्श आचार संहिता के दबाव में जो प्रभावी हो सकती है।
हाईकोर्ट ने अपने दिसंबर के फैसले में पीएम-एबीएचआईएम के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता पर जोर दिया था, जिसमें बताया गया था कि 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले ही इस योजना को अपना चुके हैं। इसने तर्क दिया कि इस सूची से दिल्ली को बाहर करने से इसके निवासियों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के फंड और सुविधाओं से अनुचित रूप से वंचित किया जाएगा।
