हाल ही के एक फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत एक अपराध के लिए एक अभियुक्त को समन जारी करने के आदेश को धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत एक आवेदन दायर करके चुनौती दी जा सकती है। यह निर्णय
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