सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद नियुक्ति पर झारखंड सरकार और कार्यवाहक डीजीपी से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड सरकार और कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता को गुप्ता की अनंतिम नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रियाओं के संबंध में अदालत के पूर्व निर्देशों का पालन न करने के आरोपों पर विचार कर रही है।

याचिकाकर्ता नरेश मकानी द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान के माध्यम से लाई गई याचिका में तर्क दिया गया है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो सरकार द्वारा गुप्ता की कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्ति 2006 के ऐतिहासिक प्रकाश सिंह फैसले का सीधा उल्लंघन है। यह फैसला, बाद के आदेशों के साथ, डीजीपी के लिए दो साल का निश्चित कार्यकाल अनिवार्य करता है और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा तैयार राज्य के तीन सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची में से उनका चयन करने की आवश्यकता होती है।

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यह विवाद झारखंड सरकार द्वारा 25 जुलाई, 2024 को जारी अधिसूचना से उपजा है, जिसमें गुप्ता को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया और तत्कालीन डीजीपी अजय कुमार सिंह को कार्यमुक्त किया गया, जिन्हें यूपीएससी द्वारा अनुशंसित पैनल से नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विकास मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए राज्य के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही की मांग की है।

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जनहित में काम करने का दावा करते हुए मकानी ने कहा कि ऐसी नियुक्तियाँ न केवल स्थापित कानूनी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करती हैं, बल्कि समानता और गैर-मनमानी के सिद्धांतों को भी कमजोर करती हैं। उनका सुझाव है कि ये निर्णय राजनीति से प्रेरित हैं, खासकर राज्य में आगामी चुनावों को देखते हुए।

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कथित तौर पर यह पहली बार नहीं है जब झारखंड सरकार ने अनियमित डीजीपी नियुक्तियाँ की हैं। 2020 में इसी तरह की एक घटना के कारण सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था, जिसमें यूपीएससी की सिफारिशों का पालन करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने इस पद के लिए गुप्ता की उपयुक्तता पर भी चिंता जताई है, तथा उनके खिलाफ “भ्रष्टाचार और कदाचार के गंभीर आरोपों” का हवाला दिया है, जिसके आधार पर उनका तर्क है कि उन्हें राज्य के पुलिस बल में इस तरह के महत्वपूर्ण पद पर रहने के लिए अयोग्य ठहराया जाना चाहिए।

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