सुप्रीम कोर्ट: RTE के तहत 25% EWS कोटे के लिए केवल गाइडलाइंस काफी नहीं; राज्यों को बाध्यकारी नियम बनाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (13 जनवरी) को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) की धारा 12(1)(c) का कार्यान्वयन केवल दिशानिर्देशों (Guidelines) या मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। यह धारा पड़ोस के स्कूलों (Neighbourhood Schools) में कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए

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