भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2021 के एक महत्वपूर्ण निर्णय की समीक्षा शुरू की, जिसमें निर्धारित किया गया था कि राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के पास उन वस्तुओं पर शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं है, जिन्हें सीमा शुल्क विभाग द्वारा आयात के लिए पहले ही मंजूरी दे दी गई है। इस मामले का प्रारंभिक निर्णय 9 मार्च, 2021 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने लिया था, जिसका सीमा शुल्क प्रवर्तन और DRI की शक्तियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
समीक्षा के तहत केंद्रीय कानूनी मुद्दा यह है कि क्या DRI सीमा शुल्क अधिनियम के तहत उन शुल्कों की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है, जो सीमा शुल्क के उप आयुक्त द्वारा आयात मंजूरी के समय लगाए या भुगतान नहीं किए गए थे, जिन्होंने यह निर्धारित किया था कि आयात शुल्क से मुक्त थे। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने जांच की कि क्या सीमा शुल्क अधिनियम का कोई प्रावधान भुगतान न किए गए शुल्क, आंशिक भुगतान किए गए शुल्क या मिलीभगत या किसी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को दबाने के कारण गलत तरीके से वापस किए गए शुल्क की वसूली का अधिकार देता है।
2021 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि किसी अधिकारी के लिए, जिसने मूल्यांकन का मूल आदेश पारित नहीं किया था, मूल्यांकन को फिर से खोलना “पूरी तरह से अनुचित” था। इसने यह भी फैसला सुनाया कि DRI के अतिरिक्त महानिदेशक आयातित वस्तुओं पर शुल्क की वसूली की मांग करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के तहत “उचित अधिकारी” नहीं थे।
इस फैसले को चुनौती दी गई, और मई 2022 में उत्तराधिकारी मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीमा शुल्क विभाग की समीक्षा याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की मौजूदा पीठ ने अब इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने पिछले फैसले की आलोचना करते हुए सीमा शुल्क विभाग की दलीलें पेश कीं।
समीक्षाधीन मामला मेसर्स कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य फर्मों द्वारा सीमा शुल्क आयुक्त के खिलाफ दायर मामलों के एक समूह से उत्पन्न हुआ, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) के 2017 के फैसले को चुनौती दी गई थी। सीईएसटीएटी ने डीआरआई द्वारा फर्मों को भेजे गए कारण बताओ नोटिस को बरकरार रखा था, जिसमें शुल्क का भुगतान करने और परिणामस्वरूप माल की जब्ती, ब्याज की मांग और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने की मांग की गई थी। निजी फर्मों ने तर्क दिया कि आयातित कैमरों को 2012 की अधिसूचना के अनुसार मूल सीमा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी, जिसमें “डिजिटल स्टिल इमेज वीडियो कैमरा” के लिए 1 मार्च, 2005 से पूर्व छूट में संशोधन किया गया था।
