भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा दो महिला न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी के संबंध में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, इस तर्क के बाद कि उनकी बर्खास्तगी से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने बर्खास्त अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकीलों इंदिरा जयसिंह और आर बसंत के साथ-साथ एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल की दलीलें सुनीं।
यह मामला तब शुरू हुआ जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक प्रशासनिक समिति और पूर्ण न्यायालय की बैठक के माध्यम से छह महिला न्यायाधीशों के परिवीक्षा अवधि के दौरान उनके प्रदर्शन को “असंतोषजनक” माना। इसके कारण जून 2023 में उनकी बर्खास्तगी हुई। बाद में हाई कोर्ट ने अदिति कुमार शर्मा और सरिता चौधरी को छोड़कर इनमें से चार न्यायाधीशों को बहाल कर दिया।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने न्यायपालिका की निष्पक्षता और अखंडता को बनाए रखने के लिए न्यायिक अधिकारियों के लिए अनुशासित, कम प्रोफ़ाइल वाली जीवनशैली बनाए रखने और सोशल मीडिया से दूर रहने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
विचाराधीन दो न्यायाधीश, जो क्रमशः 2017 और 2018 में न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे, ने अपने कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना किया, जिन्हें अदालत की समीक्षा के दौरान सामने लाया गया। उल्लेखनीय रूप से, न्यायाधीश शर्मा ने 2021 में गर्भपात होने की सूचना दी और उसके बाद अपने भाई के कैंसर निदान से निपटा, ऐसे कारक जो उनके पेशेवर प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, राज्य के कानून विभाग ने उनके मामले के निपटान दरों के मूल्यांकन के आधार पर समाप्ति के साथ आगे बढ़े, जो COVID-19 महामारी के दौरान गिर गए।
प्रभावित न्यायाधीशों ने संविधान के तहत निष्पक्षता और समानता के आधार पर अपनी समाप्ति का विरोध किया है, यह तर्क देते हुए कि उनके प्रदर्शन मूल्यांकन में मातृत्व और बाल देखभाल अवकाश के उनके अधिकारों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया था। उनका दावा है कि यह चूक अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता का अधिकार) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
