शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में प्रदूषण विरोधी उपायों के कारण रोजगार बंद होने से प्रभावित निर्माण श्रमिकों को पूर्ण मुआवजा देने में विफल रहने के लिए दिल्ली सरकार की कड़ी आलोचना की। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अनिवार्य निर्वाह भत्ता वितरित करने में स्पष्ट लापरवाही की निंदा की।
कार्यवाही के दौरान, दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र से 90,693 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को पूर्ण 8,000 रुपये के बजाय 2,000 रुपये के आंशिक भुगतान के बारे में पूछताछ की गई। पीठ ने इन श्रमिकों की गंभीर स्थिति को उजागर करते हुए निर्देश दिया कि शेष 6,000 रुपये तुरंत वितरित किए जाएं, आंशिक भुगतान के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाते हुए: “आप चाहते हैं कि निर्माण श्रमिक भूखे मरें? क्या यह कल्याणकारी राज्य नहीं है?”
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव के इस तर्क पर असंतोष व्यक्त किया कि शेष भुगतान श्रमिकों के सत्यापन के बाद किया जाएगा। पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया और बिना देरी के धनराशि जारी करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने संकेत दिया कि यदि सरकार उसके निर्देशों का पालन करने में विफल रही तो अवमानना कार्यवाही की संभावना है।
सरकार के रुख को और जटिल बनाते हुए, मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वीकारोक्ति से पता चला कि अब तक केवल कुछ ही श्रमिकों को कोई वित्तीय राहत मिली है। जवाब में, न्यायालय ने सभी निर्माण श्रमिकों को एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने को कहा, जिसमें उन्हें पंजीकरण प्रक्रिया और भत्ते के लिए उनके अधिकार के बारे में जानकारी दी जाए।
