एक महत्वपूर्ण न्यायिक विकास में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े 11 लंबित मामलों के शीघ्र निपटान का निर्देश दिया है। सोमवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह आदेश देते हुए इन मामलों में अब तक हुई देरी पर चिंता व्यक्त की।
ये मामले पुनः जांच के बाद फिर से खोले गए थे, जिसके परिणामस्वरूप नए आरोपपत्र दाखिल किए गए। इन मामलों के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने निर्देश दिया कि इनकी सुनवाई अब बिना किसी और देरी के पूरी की जाए। विशेष लोक अभियोजक के तौर पर कमलेश कुमार पाठक और रणजीत सिंह की नियुक्ति की गई है और उन्हें अदालत में समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कार्यवाही में गति लाई जा सके।
पीठ ने एक विशिष्ट मुद्दे पर भी ध्यान दिया, जिसमें एक 40 वर्ष पुरानी प्राथमिकी (FIR) समय के साथ अपठनीय हो गई थी। इस प्राथमिकी को पुनः पढ़ने के लिए केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL) भेजा गया था, लेकिन अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीएफएसएल को शीघ्र रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
कानूनी प्रक्रिया को और जटिल बनाते हुए, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वकील ने अदालत को बताया कि कुछ अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय से कार्यवाही पर स्थगन (स्टे) प्राप्त कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उन याचिकाओं के जवाब में आया है, जिनमें 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों में लगभग 130 सिखों की मौत के मामलों की पुनः जांच की मांग की गई थी। इससे पहले 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अनुमति दी थी कि वह अपठनीय प्राथमिकी की सामग्री को पुनर्निर्मित कराने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ले सके, जिससे मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ सके।
अदालत ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार हाईकोर्ट में अभियुक्तों की बरी किए जाने के खिलाफ अपीलों में निजी वकील नियुक्त कर सकते हैं। आर्थिक रूप से असमर्थ परिवारों के लिए, अदालत ने निर्देश दिया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनके लिए सक्षम वकील की व्यवस्था करेगा, जिसका खर्च उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत विशेष शुल्क से वहन किया जाएगा।
