आम आदमी पार्टी (आप) को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी की सत्तारूढ़ पार्टी को 15 जून तक दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अपने कार्यालय को खाली करने का आदेश दिया।
सीजेआई डी.वाई. की अध्यक्षता वाली पीठ चंद्रचूड़ ने आगामी आम चुनावों के मद्देनजर 15 जून की समय सीमा तय की और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी से वैकल्पिक कार्यालय स्थान प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) से संपर्क करने को कहा।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने कहा कि एलएंडडीओ वैकल्पिक परिसर के लिए पार्टी के आवेदन पर कानून के अनुसार चार सप्ताह के भीतर फैसला करेगा।
सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने पहले राउज़ एवेन्यू में एक भूखंड के एक हिस्से पर अतिक्रमण करने के लिए पार्टी की कड़ी आलोचना की थी, जिसे जिला न्यायपालिका की ढांचागत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया है। इसने दिल्ली के मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग के प्रभारी सचिव और वित्त सचिव को शीर्ष अदालत के अगले निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना सभी लंबित मुद्दों को निपटाने के लिए हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ बैठक बुलाने का निर्देश दिया था।
