सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समाज में प्रचलित ‘तलाक-ए-हसन’ की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस प्रथा के तहत एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तीन महीने की अवधि में हर महीने एक बार “तलाक” बोलकर विवाह विच्छेद कर सकता है। बुधवार को एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि क्या 2025 में एक सभ्य समाज में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली ऐसी प्रथा को अनुमति दी जानी चाहिए?
जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने संकेत दिया कि इस मामले की गंभीरता और इसके कानूनी पहलुओं को देखते हुए इसे 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (Constitution Bench) के पास भेजा जा सकता है।
“पूरा समाज इससे प्रभावित है”
पत्रकार बेनजीर हिना द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने महिलाओं के सम्मान और भेदभावपूर्ण सामाजिक प्रथाओं को सुधारने में न्यायपालिका की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी की।
जस्टिस सूर्य कांत ने मौखिक रूप से कहा कि जब कोई प्रथा बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करती है, तो अदालत को सुधारात्मक उपाय करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है। उन्होंने कहा, “अगर घोर भेदभावपूर्ण प्रथाएं हैं, तो कोर्ट को दखल देना होगा।”
प्रथा की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए बेंच ने कहा, “यह किस तरह की चीज है? आप 2025 में इसे कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? हम चाहे जो भी सर्वश्रेष्ठ धार्मिक प्रथा अपनाएं, क्या आप इसकी अनुमति देते हैं? क्या इसी तरह एक महिला की गरिमा बरकरार रखी जाएगी? क्या एक सभ्य समाज को इस तरह की प्रथा की अनुमति देनी चाहिए?”
संविधान पीठ को भेजा जा सकता है मामला
बेंच ने पक्षकारों से मामले में उठने वाले कानूनी सवालों (questions of law) का एक नोट जमा करने को कहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस बात पर विचार करेगा कि क्या इस मुद्दे को एक बड़ी बेंच द्वारा सुने जाने की आवश्यकता है।
कोर्ट ने कहा, “एक बार जब आप हमें एक संक्षिप्त नोट देंगे, तो हम इसे 5-न्यायाधीशों की पीठ को भेजने की वांछनीयता पर विचार करेंगे… फिर हम देखेंगे कि वे प्रश्न मुख्य रूप से कानूनी प्रकृति के हैं जिनका समाधान कोर्ट को करना है।”
याचिकाकर्ता की पीड़ा: स्कूल में बच्चे का नहीं हो रहा एडमिशन
यह मामला 2022 में बे नजीर हिना द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें तलाक-ए-हसन को असंवैधानिक, तर्कहीन और मनमाना घोषित करने की मांग की गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि यह प्रथा संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करती है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने उस व्यावहारिक और नौकरशाही समस्या को उजागर किया जिसका सामना पीड़ित महिला कर रही है। वकील ने बताया कि हालांकि पति ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन हिना यह साबित करने में असमर्थ हैं कि उनका तलाक हो चुका है, जिसके कारण उनके बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है।
वकील ने दलील दी, “जहां भी मैंने कहा कि मैं तलाकशुदा हूं, मेरे कागजात स्वीकार नहीं किए गए। एडमिशन खारिज कर दिया गया। मैंने बताया कि पिता आगे बढ़ चुके हैं, दोबारा शादी कर ली है, लेकिन मैं तकनीकी बारीकियों को नहीं जानती।”
प्रक्रिया पर सवाल और पति को पेश होने का निर्देश
पति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद ने तर्क दिया कि इस्लाम में तलाक-ए-हसन नोटिस भेजने के लिए किसी व्यक्ति या वकील को नियुक्त करना एक प्रसिद्ध प्रथा है।
हालांकि, जस्टिस कांत ने सवाल किया कि पति अपनी पत्नी से सीधे संवाद क्यों नहीं कर सकता। कोर्ट ने टिप्पणी की, “अगर तलाक धार्मिक प्रथा के अनुसार होना है, तो पूरी प्रक्रिया का पालन वैसे ही किया जाना चाहिए जैसा कि निर्धारित है।”
बेंच ने पति को निर्देश दिया कि वह तलाक के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करे और उसे अगली सुनवाई में, जो अगले बुधवार को निर्धारित है, कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया।
“अनसुनी आवाजों” की चिंता
एक महत्वपूर्ण अवलोकन में, जस्टिस कांत ने याचिकाकर्ता (जो एक पत्रकार हैं) और ग्रामीण या कम विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि की महिलाओं के बीच के अंतर को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, “आज हमारे सामने एक पत्रकार हैं। उन अनसुनी आवाजों का क्या जो दूरदराज के इलाकों में रहती हैं?”
मामले की पृष्ठभूमि
याचिका में सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश और अन्य बनाम फूलवती और अन्य के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया गया है कि विवाह और उत्तराधिकार कानून व्यक्तिगत कोड (Personal Codes) का हिस्सा नहीं हैं और समय के साथ उन्हें अपडेट किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने इस प्रथा को “एकतरफा एक्स्ट्रा-जुडिशियल तलाक” करार दिया है और तर्क दिया है कि यह भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसका अधिकार केवल पुरुषों के पास है।
गौरतलब है कि अगस्त 2022 में एक अलग बेंच ने टिप्पणी की थी कि तलाक-ए-हसन प्रथम दृष्टया अनुचित नहीं है। हालांकि, मौजूदा बेंच की टिप्पणियां इस प्रथा की सख्त न्यायिक समीक्षा की ओर इशारा करती हैं।
