शीर्ष अदालत ने सोमवार को धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों के मौजूदा वर्गीकरण को चुनौती देने वाले एक याचिकाकर्ता से उन राज्यों का ठोस उदाहरण देने को कहा जहां किसी भी अल्पसंख्यक को मान्यता नहीं है। अधिवक्ता आशुतोष दुबे द्वारा दायर तत्काल याचिका केंद्र द्वारा 1993 में जारी एक अधिसूचना को चुनौती देती है जिसमें
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