सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) को चुनौती देने वाली याचिका में नोटिस जारी किया, जो कैदियों को वोट देने के अधिकार से वंचित करती है। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने नोटिस जारी किया। याचिका के अनुसार, लोगों को मताधिकार से
सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने के प्राविधान को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में नोटिस जारी किया
