सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, 2,400 से अधिक स्थानीय निकायों के चुनाव स्थगित करने का महाराष्ट्र सरकार का निर्णय लंबित परिसीमन अभ्यास “संवैधानिक कर्तव्य का परित्याग” और “राज्य में कानून के शासन के टूटने” की राशि है, जिसने दो सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की है। राज्य चुनाव आयोग जुलाई में मतदाताओं को सूचित करेगा और
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के चुनाव पैनल को दो सप्ताह के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया
