देश के सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश 31 जुलाई तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करे: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली—-कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते परेशानी झेल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरा फैसला सुनाते हैं कोर्ट ने सभी राज्यो को आदेश दिया है कि वह एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से लागू करे। 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना की स्थिति रहने तक प्रवासी मजदूरों के बीच फ्री अनाज वितरित करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशो को आवंटित करने का निर्देश दिया है। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नही है,उन्हें खाद्यन्न वितरण के लिए योजनाएं बनाएं और केंद्र उंसके अनरूप खाद्य पदार्थो की व्यवस्था करें।

सुप्रीम कोर्ट ने वन नेशन वन राशन कार्ड पर फैसला सुनाते हुए राज्यो और केंद्रशासित प्रदेशों को वैश्विक महामारी की स्थिति जारी रहने तक प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोई चलाने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण और उन्हें लाभ देने के लिए एनआईसी की मदद से 31 जुलाई तक पोर्टल विकसित करने का भी निर्देश दिया है। 

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