सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिक्षा मंत्रालय और संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण को एक दलित छात्र को आईआईटी बॉम्बे में प्रवेश देने के लिए कहा। इस मामले में उच्च न्यायालय ने छात्र के अनुरोध को खारिज कर दिया था क्योंकि उसने सीट स्वीकृति शुल्क जमा नहीं किया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की
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