इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक अधिकारी उन पाबंदियों और शासनादेशों को पिछले दरवाजे से लागू नहीं कर सकते, जिन्हें वे खुद इस मामले में अप्रभावी मान चुके हैं। अदालत ने प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा वर्ष 2017 में जारी किराया औचित्य
जो काम सीधे नहीं किया जा सकता, उसे घुमा-फिराकर भी नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोदाम के किराए में मनमानी कटौती और औचित्य प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश किया निरस्त
