शिकायतकर्ता के हलफनामे के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST एक्ट में दर्ज मुक़दमा किया रद्द

शुक्रवार को, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्राथमिकी को रद्द कर दिया जो आईपीसी के 504,506,323 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के 3(1)(एस), 3(2)(वीए) दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने शिकायतकर्ता के हलफनामे पर ध्यान दिया जिसमें शिकायतकर्ता

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