एक बार शिकायतकर्ता द्वारा पूर्ण और अंतिम निपटान राशि स्वीकार करते हुए निपटान विलेख पर हस्ताक्षर करने के बाद चेक बाउंस की कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
एक कानूनी विकास में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत एक मामले के समाधान को चिह्नित करते हुए, आपराधिक अपील संख्या 2024 में कार्यवाही को रद्द कर दिया है। इस मामले में घनश्याम गौतम और अन्य शामिल थे। याचिकाकर्ता के रूप में और उषा रानी (मृतक
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