पटना हाईकोर्ट के जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा की एक अनोखी समस्या पर सुप्रीम कोर्ट विचार-विमर्श करने वाला है, जिन्हें जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) खाता न होने के कारण पिछले 10 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इस मुद्दे ने मौजूदा और पूर्व हाईकोर्ट जजों के बीच पेंशन और वेतन असमानताओं के बारे में व्यापक चिंताओं को सामने ला दिया है।
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई तय की है। जस्टिस मिश्रा के वकील ने उनकी वित्तीय स्थिति की गंभीरता को उजागर किया, जिसके बाद इस मामले को प्राथमिकता दी गई।
एमिकस क्यूरी के रूप में काम कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा नई पेंशन योजना में बदलाव ने अनजाने में जस्टिस मिश्रा के वेतन वितरण को प्रभावित किया है। यह मामला व्यापक “वन रैंक वन पेंशन” मुद्दे को भी छूता है, जो विभिन्न राज्यों में पुरानी और नई योजनाओं के तहत पेंशन आवंटन में विसंगतियों से संबंधित है।
परमेश्वर ने कहा, “पूरा मुद्दा न्यायिक अधिकारियों के लिए ‘वन रैंक वन पेंशन’ और राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजनाओं और नई पेंशन योजनाओं में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन से संबंधित एक अन्य मामले से संबंधित है।”
मुख्य न्यायाधीश ने एक ही कैडर के न्यायाधीशों के उपचार में एकरूपता के महत्व पर जोर देते हुए कहा, “एक ही कैडर के न्यायाधीशों की पेंशन में अंतर नहीं हो सकता।”
यह विवाद तब शुरू हुआ जब न्यायमूर्ति मिश्रा, जिन्हें 4 नवंबर, 2023 को जिला न्यायपालिका से हाईकोर्ट में पदोन्नत किया गया था, ने खुद को जीपीएफ खाते के बिना पाया। सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद, नई पेंशन योजना (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना के तहत जीपीएफ में संक्रमण चुनौतियों से भरा रहा है, जिसके कारण उन्हें नवंबर 2023 से अपना वेतन छोड़ना पड़ा है।
वकील प्रेम प्रकाश के माध्यम से दायर की गई न्यायमूर्ति मिश्रा की याचिका में एक अस्थायी जीपीएफ खाता स्थापित करने और उनके अतिदेय वेतन की रिहाई को सुरक्षित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई है। याचिका में हाईकोर्ट न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 20 के तहत जीपीएफ खातों में सदस्यता लेने के उनके अधिकार की पुष्टि करने वाले सर्वोच्च न्यायालय से एक निश्चित निर्णय का भी अनुरोध किया गया है।
