सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी को केवल इसलिए बर्खास्त नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने उचित माध्यम को दरकिनार कर सीधे वरिष्ठ अधिकारियों को अभ्यावेदन भेजा है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी के मिश्रा की पीठ ने जिला न्यायपालिका के एक कर्मचारी की बर्खास्तगी को रद्द करते
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