कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) के प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी सरकारी विभागों और उपक्रमों में आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) का गठन सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने POSH अधिनियम के कार्यान्वयन में राष्ट्रव्यापी एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपायों की रूपरेखा तैयार की।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में निर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक जिले को 31 दिसंबर, 2024 तक एक अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो 31 जनवरी, 2025 तक एक स्थानीय शिकायत समिति की स्थापना करने और तालुका स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अतिरिक्त, डिप्टी कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक और निजी दोनों संगठनों में सर्वेक्षण करने का काम सौंपा गया है, ताकि POSH अधिनियम की धारा 26 के तहत ICC अनुपालन का आकलन किया जा सके और तदनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।
यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जो 2013 के यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के प्रवर्तन में “गंभीर चूक” के रूप में वर्णित है, जिसमें स्थिति को “परेशान करने वाली” बताया गया है, जबकि कानून एक दशक से अधिक समय से प्रभावी है। न्यायालय ने अपर्याप्त कार्यान्वयन की आलोचना की, इसे “दुखद स्थिति” कहा, जो राज्य और निजी दोनों संस्थाओं पर खराब प्रभाव डालती है।
यह मुद्दा गोवा विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष ऑरेलियानो फर्नांडीस की याचिका के माध्यम से सामने आया, जिन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोपों पर अपनी बर्खास्तगी की प्रक्रियात्मक अखंडता को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फर्नांडीस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए, जांच कार्यवाही में प्रक्रियात्मक चूक और प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन को उजागर किया।
