सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की चल रही जांच के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश पिछले महीने अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद बढ़ी जांच के बीच आया है।
मंगलवार की सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, ने दुखद घटना पर सीबीआई की एक अलग स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा की। न्यायाधीशों ने विवेक के महत्व पर जोर दिया, यह देखते हुए कि जांच के विवरण का खुलासा करने से इसकी प्रगति में बाधा आ सकती है।
इसी से संबंधित चर्चा में, अदालत ने अदालती कार्यवाही की चल रही लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में चिंताओं को संबोधित किया। मामले में शामिल महिला वकीलों के खिलाफ धमकियों के कारण पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की स्ट्रीमिंग बंद करने की दलीलों के बावजूद, अदालत ने प्रसारण जारी रखने का फैसला किया, जिससे महत्वपूर्ण कानूनी कार्यवाही के बारे में जनता को सूचित किए जाने के अधिकार को रेखांकित किया गया।
मामले की सार्वजनिक छवि को और जटिल बनाते हुए सॉलिसिटर जनरल ने रिपोर्ट दी कि विकिपीडिया ने पीड़िता की पहचान गुप्त रखने के आदेशों का पालन नहीं किया है, जिसमें पीड़िता का नाम और फोटोग्राफ दोनों ही प्रदर्शित किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने विकिपीडिया को निजता के इस उल्लंघन को तुरंत सुधारने के लिए एक सख्त निर्देश जारी किया, जिसमें दोहराया गया कि ऐसे संवेदनशील मामलों में पीड़ितों की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।
सुनवाई में अपराध स्थल प्रबंधन की अखंडता पर भी चर्चा की गई, जिसमें न्यायालय ने आश्वस्त किया कि सीबीआई द्वारा सीसीटीवी फुटेज सहित महत्वपूर्ण साक्ष्यों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या विनाश का कोई सबूत नहीं है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने पुष्टि की कि सभी प्रासंगिक सामग्री उनकी जांच के लिए सीबीआई को हस्तांतरित कर दी गई है।
