न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र द्वारा देरी का आरोप लगाने वाले एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह “अजीब” है कि अदालत के 20 नवंबर के आदेश के बावजूद मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया।
शीर्ष अदालत के पास दो याचिकाएं हैं, जिनमें से एक में कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में सरकार की ओर से देरी का आरोप लगाया गया है।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने 20 नवंबर को मामले की सुनवाई की थी और इसे मंगलवार को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया था।
याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने पीठ के समक्ष मुद्दे का उल्लेख किया और कहा कि याचिकाएं आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जानी थीं, लेकिन वाद सूची से हटा दी गईं।
न्यायमूर्ति कौल ने वकील से कहा, “मैंने इसे हटाया नहीं है।”
बाद में दिन में एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, “यह अजीब है कि इसे हटा दिया गया है।”
जस्टिस कौल ने भूषण से कहा, “आपके मित्र ने सुबह (मुद्दे का) उल्लेख किया था। मैंने सिर्फ एक बात कही थी, मैंने वह मामला हटाया नहीं है।”
जब भूषण ने कहा कि कोर्ट को रजिस्ट्री से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगना चाहिए.
न्यायमूर्ति कौल ने उनसे कहा, “मुझे यकीन है कि मुख्य न्यायाधीश को इसकी जानकारी है।”
भूषण ने कहा कि यह बहुत असामान्य है कि मामले को हटा दिया गया, जबकि इसे आज सूचीबद्ध करने का न्यायिक आदेश था।
न्यायमूर्ति कौल ने वरिष्ठ वकील से कहा, “कुछ चीजें कभी-कभी अनकही रह जाती हैं।”
भूषण ने कहा कि यह मामला काफी समय से जस्टिस कौल की अगुवाई वाली पीठ देख रही थी।
न्यायमूर्ति कौल ने कहा, “इसलिए मैं स्पष्ट करता हूं कि ऐसा नहीं है कि मैंने मामला हटा दिया है या मैं इस मामले को उठाने का इच्छुक नहीं हूं।”
20 नवंबर को मामले की सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने केंद्र द्वारा कॉलेजियम द्वारा स्थानांतरण के लिए अनुशंसित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को “चुनने” के मुद्दे को उठाया था और कहा था कि यह एक अच्छा संकेत नहीं भेजता है।
कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति, जहां न्यायाधीश संवैधानिक अदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, अक्सर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच एक गर्म मुद्दा बन गया है, इस तंत्र की विभिन्न क्षेत्रों से आलोचना हो रही है।
शीर्ष अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें एडवोकेट्स एसोसिएशन, बेंगलुरु द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल है, जिसमें अनुशंसित नामों को मंजूरी देने के लिए 2021 के फैसले में अदालत द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं करने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदोन्नति और स्थानांतरण के लिए SC कॉलेजियम द्वारा।
एक याचिका में न्यायाधीशों की समय पर नियुक्ति की सुविधा के लिए शीर्ष अदालत द्वारा 20 अप्रैल, 2021 के आदेश में निर्धारित समय-सीमा की “जानबूझकर अवज्ञा” करने का आरोप लगाया गया है।
उस आदेश में, अदालत ने कहा था कि अगर कॉलेजियम सर्वसम्मति से अपनी सिफारिशें दोहराता है तो केंद्र तीन-चार सप्ताह के भीतर न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा।
