केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि शीर्ष अदालत में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी।
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने जस्टिस एस के कौल और ए एस ओका की पीठ को बताया कि इन पांच नामों की नियुक्ति का वारंट जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।
पीठ ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिशों को मंजूरी देने में केंद्र द्वारा देरी पर नाखुशी जताते हुए कहा, ”यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है।”
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पीठ ने कहा, “हमसे ऐसा कोई स्टैंड न लें जो बहुत असहज होगा।”
शीर्ष अदालत, जो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र की कथित देरी से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी, ने इसे 13 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया है।
कॉलेजियम ने पिछले साल 13 दिसंबर को शीर्ष अदालत में पदोन्नति के लिए पांच न्यायाधीशों की सिफारिश की थी – राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज मिश्रा।
