कौशल विकास निगम घोटाला मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
20 नवंबर को, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने नायडू को जमानत दे दी थी और कहा था कि जमानत देने के विवेक का इस्तेमाल मानवीय और दयालु तरीके से विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए।
राज्य सरकार ने अपनी अपील में कहा, “आंध्र प्रदेश राज्य अमरावती में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा पारित 20 नवंबर, 2023 के फैसले के खिलाफ वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए बाध्य है…, जहां हाई कोर्ट एक जमानत मामले में, मामले के तथ्यों की गहराई से जांच की गई है और ऐसे निष्कर्ष दिए हैं जो न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत हैं, बल्कि मुकदमे के दौरान निचली अदालत पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की भी संभावना है।”
हाई कोर्ट ने इस मामले में नायडू की चार सप्ताह की अंतरिम चिकित्सा जमानत को पूर्ण जमानत में बदल दिया था और पूर्व मुख्यमंत्री को उनकी उम्र, बुढ़ापे से संबंधित बीमारियों, गैर-उड़ान जोखिम और अन्य कारणों पर विचार करते हुए नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
टीडीपी प्रमुख की हाल ही में हैदराबाद के एल वी प्रसाद अस्पताल में मोतियाबिंद की सर्जरी हुई।
उन्हें 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और 31 अक्टूबर को अंतरिम चिकित्सा जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जिसे अब नियमित कर दिया गया है।
नायडू को कौशल विकास निगम से कथित तौर पर धन का दुरुपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था।
