बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 25 जुलाई के अपने फैसले के आवेदन को सीमित करने की मांग की गई थी, जिसमें राज्यों को खनिज अधिकारों और भूमि पर मौजूद खनिजों पर कर लगाने के अधिकार की पुष्टि की गई थी। न्यायालय ने राज्यों को केंद्र सरकार और खनन पट्टाधारकों दोनों से 1 अप्रैल, 2005 से रॉयल्टी वसूलने का अधिकार दिया है।
यह निर्णय खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करता है, जिससे उन्हें लगभग दो दशकों में अर्जित महत्वपूर्ण बकाया राशि वसूलने की अनुमति मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्दिष्ट किया है कि इन कर बकाया राशि को 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली 12 साल की अवधि में चरणबद्ध तरीके से निपटाया जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली नौ न्यायाधीशों की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि खनिज निष्कर्षण से प्राप्त रॉयल्टी करों से अलग है। यह स्पष्टीकरण इंडिया सीमेंट्स के फैसले से उपजी लंबे समय से चली आ रही गलत धारणा को सही करता है, जिसमें रॉयल्टी को कर माना गया था। बहुमत के फैसले का समर्थन आठ न्यायाधीशों ने किया, जिसमें केवल न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने असहमति जताई, जो इस दृष्टिकोण पर कायम रहे कि रॉयल्टी को कर माना जाना चाहिए और राज्यों के पास खनिज अधिकारों पर ऐसे शुल्क लगाने की विधायी क्षमता नहीं है।
यह फैसला संविधान की सूची 2 की प्रविष्टि 49 के साथ अनुच्छेद 246 के तहत राज्यों की विधायी क्षमता को मजबूत करता है, जिससे उन्हें खनिजों वाली भूमि पर कर लगाने में सक्षम बनाया जाता है। यह फैसला इस बात पर विवादास्पद बहस का समाधान करता है कि क्या खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत देय रॉयल्टी एक कर है और इस संबंध में राज्य और केंद्र सरकार दोनों के दोहरे अधिकार को स्पष्ट करता है।
इस मामले में राज्य सरकारों, खनन कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अपीलों की एक जटिल श्रृंखला देखी गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आठ दिनों तक विचार-विमर्श किया।
