सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान विधायक पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है, जो वर्तमान में एक हाई-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उलझे हुए हैं। यह मामला पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के भीतर कैश-फॉर-जॉब योजना में कथित भर्ती अनियमितताओं से संबंधित है। स्थगित करने का निर्णय जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान ने लिया।
सत्र के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के नेतृत्व में चटर्जी की कानूनी टीम ने संबंधित मामलों में उनकी हिरासत की स्थिति का विवरण देते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत किया। रोहतगी ने इस बात पर जोर दिया कि चटर्जी लगभग 2.5 वर्षों से जेल में बंद हैं, और मुकदमे की जटिलता को इंगित किया जिसमें 183 गवाहों की जांच शामिल है। उन्होंने चटर्जी की जमानत याचिका पर विचार करने के लिए उनकी उम्र 73 वर्ष बताई।
जमानत याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने चटर्जी की रिहाई के खिलाफ तर्क दिया, जिसमें उनके खिलाफ आरोपों की गंभीर प्रकृति का हवाला दिया गया, जिसमें भारी मात्रा में नकदी की जब्ती भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए जांच की वर्तमान स्थिति और मुकदमे की प्रगति पर अपडेट मांगा।
अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आमतौर पर देखी जाने वाली कम सजा दरों पर ध्यान दिया और बताया कि चटर्जी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांचे जा रहे एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में भी हैं।
पार्थ चटर्जी को जुलाई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था और तब से उन्हें प्रेसीडेंसी सुधार गृह में हिरासत में रखा गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया, और उनसे सभी पार्टी पदों को छीन लिया। यह कार्रवाई ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ कर्मचारियों के साथ-साथ शिक्षण कर्मचारियों की अवैध नियुक्तियों से जुड़े कथित भर्ती घोटाले पर बढ़ती चिंताओं के बीच की गई थी।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी सीबीआई को व्यापक भर्ती घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया है, जबकि ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत अपनी जांच जारी रखे हुए है।
