सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों को “राष्ट्रीय आपातकाल” बताते हुए, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने देश में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य के अधिकारियों को कई व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने 2012 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए
सुप्रीम कोर्ट का सड़क सुरक्षा पर बड़ा आदेश: पैदल यात्रियों की सुरक्षा, हेलमेट की अनिवार्यता और असुरक्षित ड्राइविंग पर दिए व्यापक दिशा-निर्देश
